Tax on Menstrual Pad, Budget 2079

 अप्रत्यक्ष कर, बुंदा न. ४०३, पेज न. ८० #बजेट भाषण२०७९

यस बुंदामा उल्लेख भएका कुराहरु

१.   आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क मा ९० % छुट

२.  कच्चा पदार्थको भन्सारमा १ प्रतिशत मात्र कर

३.   सरकारीस्तरबाट बितरण प्याड स्वदेशी उत्पादन

प्रत्यक्ष फाइदा :

१.   बजेटमा महिनावारी प्याडको कुरा आउनु आफैमा सुखद पक्ष हो | महिनावारीमा भएको मौनता तोड्न केहि सहयोग भयो |

२.  भन्सार करमा गरिएको छुटले पक्कै पनि प्याड केहि सस्तो हुनुपर्ने देखियो |  

विश्लेषण:

१.   नेपालमा पाइने महिनावारी सामग्री सबै गरेर ९ प्रकारका छन् | कुनै पनि सामग्री १०० % सुरक्षित छैनन् | बजारको प्लास्टिक भएको प्याड कुहिन २०० -१००० बर्ष लाग्ने र शरीरलाई हानी गर्ने दर्जनौ रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको अनुसन्धानले देखाएको छ |

२.  आजको दिनसम्म आउदा महिलाहरुको नेतृत्वमा, संस्थाहरुको पहलमा खुलेका कुहिने खालको  प्याड र पुन; प्रयोग गरिने कपडाको प्याड हो | जुन औलामा गन्न सकिने जिल्लामा मात्र उत्पादन हुन्छ | कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, बीउ पुजी, बजारीकरण, कर, अनुगमन आदि जस्ता कारणले चाहेर पनि आबश्यकता अनुसार उधोग खोल्न सकिरहेको छैन | व्यवहारिकरुपमा लंगुटि वा कपडाको टालो सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ |  शहरमा नै हेर्ने हो भने घरायसी काम गर्ने महिलाहरुले कपडाको टालो प्रयोग सजिलो मानेको देखिन्छ | युरोपतिर बाताबरण (जलबायु परिबर्तन) लाई ध्यानमा राखेर पुन प्रयोग गर्न सकिने प्याड, कपडाको प्याड तिर उन्मुख देखिएको छ |  

३.   पालिकाहरुले खरिद  येनन २०६३ लाई देखाएर स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको प्याड किनिरहेका छैनन् | चितवनमा सन् २०१८ बाट खुलेको नेपालकै पहिलो कुहिने प्याड उत्पादन गर्ने प्याड कम्पनीलाई ५ वटा नगरपालिका वा प्रदेश सरकारले बारम्बार पहल गर्दा सहयोग पनि भएको छैन | माडीनगरपालिका बाहेक अरुहरुले किनेको अवस्था पनि छैन |

४.  चाहे जो सुकैले उत्पादन गरेको प्याड वा सामग्रीलाई मर्यादित महिनावारी मैत्री बनाउन गुणस्तरको मापदण्ड र अनुगमन जरुरी छ |

५.  यस पृष्ठभूमिमा यो भन्सार छुटले फेरी पनि नीजी कम्पनी जो दशकौ देखि प्याड उत्पादन, बिक्रि बितरण गरिरहेका छन् उनीहरुलाई नै फाइदा पुग्छ |

के भएको भए आशाबादी हुन् सकिन्छ

१.   सरकारीस्तरबाट बाडिने प्याड स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको हुनु पर्ने छ भनेको भए

हुनुपर्ने के थियो

१ . सरकारले गरीब, बेरोजगार,सीमान्तीकृत व्यक्ति र समुहलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय स्तरमा मर्यादित महिनावारी प्याड उत्पादन र वितरण लागि रु ............बिउ पुजी, ट्याक्स, भ्याट, भन्सार कर सबैमा सहुलियत दिने, गुणस्तर र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्ने भनेको भए एउटा ढुंगाले ३ -४ वटै ढुंगा मार्न सकिन्थ्यो |

 

(प्याड वितरण गर्ने कि नगर्ने, कहिले सम्म गर्ने, गुणस्तर कसरी राख्ने भन्ने कुराको नै बहस गर्नु जरुरी छ | बिदेशी र हाम्रो परिवेश केहि फरक छ | अशुद्ध लेखाईको लागि माफी चाहन्छु | तपाइको कमेन्ट भए कमेन्ट वा मेसेजमा लेख्नुस | पढ्नु भएकोमा धन्यवाद )