Yesterday, The book entitled ‘केपी शर्मा ओली: सपना, संघर्ष र संकल्प’ was launched. Thank you Ganesh Pandey bhai.
I received the digital invitation card in 25 February through WhatsApp. I met Ganesh Pandey in 2005/6 through my sister Samjhana while I stayed in rented rooms in Baluwatar. He came to Kanti hospital to treat his daughter. He sent message about 11 years later through Facebook messengers. He requested to write an article about PM regards to his contribution in women in Nepal. Initially, I rejected because I am always in opposition of all political parties as a social activist. He persuaded me that he was looking for the person like me with critics. So I agreed. He gave me words limit (2000) and a week for submission. I did accordingly. Later, he called me while I was in field in Madi, Chitwan in September 2024 about edition of my article. Please provide me the comment, I would do myself, I said. I received the photos of final designed pages (3) in Jan 20, 2025. I requested to share the soft copy so I can have look. Eventually, I received the invitation for launch. I do not know whether my copy was there or not. I knew that it was launched yesterday through media. I will be fine either any case. I am writing this blog for letting you all know about the reality.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
The Original Article I have sent in 23 August as shown in photo.
सरकारमा के
पी ओली र महिला[1]
पृष्ठभूमि:
एक्कासी सम्माननीय प्रधानमन्त्रिको `सरकारमा के
पी ओली’ नामक पुस्तक लेखिदै छ एउटा लेख महिलाको सबालमा लेखिदिन पर्यो- यो प्रस्ताबले
म असमन्यजस्यमा परे | लेखु `म अन्याय भयो भने जन्म दिने बालाई पनि नछोड्ने’, नलेखु
आफ्नै अगाडी चार-चार पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिको बारेमा कसरी नलेखु | छोटो छलफलपछी
लेख्ने सहमति अनुरुप, यो लेख यहाहरु समक्ष पस्किदै छु |
समय पाबन्दीका कारण यो लेखका सिमा छन् | यसले
नेपाली माटोको यौनिकता, बर्ग, जात/समुदाय, क्षेत्र, धर्म आदि समस्त महिलाका सबालमा
बिस्लेषण नगरी के पी ओली बिसेष गरेर २०७२, २०७४, २०७८ मा क्रमश पहिलो, दोस्रो,
तेस्रो प्रधानमन्त्री (२०८१, चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाका कुरा हेर्नु/भोग्नु बाकि
नै छ ) हुँदा, संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२, नेपालले पक्ष रास्ट्र भएर हस्ताक्षर
गरेका अन्तरास्ट्रिय मानब अधिकार महासन्धिहरु, र एमालेको घोषणा पत्र २०७९ को
सन्दर्भमा महिलाको अवस्था सोलोडोलो चित्रण गरिएको छ |
झापाका काका:
लामो समय दुर्गममा बसेर काम गरेकोले होला काठमाडौँले
मलाई खास चिन्दैन | गरीब र विभेदको चपेटाबाट उछिटिएर आउनु, उनीहरुकै पक्षमा निशर्त
उभिने स्वभाब भएकोले होला काठमाडौँको चिप्ला बाटो र नक्कली गफले मलाई त्यति तान्दैनन
| अझै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानलाई बिश्वब्यापीकरण गर्दै सैदान्तिकिकरण
गर्दै गर्दा काठमाडौँले मलाई झन् एक्लो बनाएको छ | म संग डराएको छ जस्तो लाग्छ | त्यसैले
नेता, मन्त्रीहरुसंग एकोहोरो चिनजान मात्र हुन्छ | चिनजान नै भए पनि झनै पदमा पुगेका
बेला म नबोलाएसम्म फोन पनि गर्दिन | जुनसुकै दलको नेता वा मन्त्रीले आफुले जानेको बिषयमा
जिम्मेबारी दिए मरिमेटेर गर्ने बानी छ | यो लेख लेख्दै गर्दा पो पत्तो भो मैले केपी
ओलीलाई समाचार र सामाजिक संजालमा मात्र भेटेको रहेछु | तर उहालाई पछाईरहेको भने केटाकेटी
बय देखि नै हो | मेरो टुहुरो बा आफ्नो जिजीबिषाका लागि संघर्ष गर्दैगर्दा लमजुंगबाट
झापामा पुगेर काम गर्नुभयो | उहाले झापाको अनुभबलाई लिएर कम्युनिस्ट त खतरा हुन्छन, मान्छे मार्छन,
सम्पति खोसेर गरिबलाई बाड्छन, एउटा खडग प्रसाद ओली भन्ने छ रे, त्यहि होरे रे नेता
..भनेर आफ्नो साथीहरुसंग मेलापातमा कुरा गर्दा
थाहा पाएको थिए | कस्तो अमिल्दो कुरा जस्तो लागेर खुल्दुली पैदा हुन्थ्यो |
गरिबलाई माया गर्ने, नै मान्छे मार्ने | अहिलेसम्म पनि झापासंग बाको औपचारिक सम्बन्ध
छ | यस मानेमा केपी ओली उमेरले बा भए पनि मेरो चाही नाताले काका पर्नुभयो |
समयचक्रमा म नर्सिंग पढ्न पोखरा गए |
त्यसैबेला २०५० जेष्ट ३ मा दासढुंगा घटना घट्यो | देशनै स्तब्ध भएका बेला म अल्लारेलाई
नछुने कुरै भएन | झन् बेला बेला स्वर्गीय रबिन्द्र अधिकारी मेरो क्याम्पस आइरहन्थे
| पछी के आर लिम्बुको किताब पढ्ने मौका जुर्यो | काका त अजिब नै लागे | एउटा नर्सका
अघि दुइ दुइपटक मृगौला फेरेर पनि काकाको जोश के आर लिम्बुले लेखे जस्तै | कुन, के कारणले
शरीरको प्रतिरक्षा शक्तिमा यत्तिका बदलाब ल्याउन सकिन्छ होला ? यसै १४ बर्ष जेल बसेका
रहेनछन भन्ने लाग्यो | काकाको आट, निष्ठा देखेर म कायल नै भए | समयले संचार माध्यममा
झापाली काकालाई भेट गराईरह्यो | झापाले मेरा बालाई नोकर नै सही मान दियो, सम्पति दियो,
छोरीहरुलाई पढाउने आत्म बिस्वाश दियो, के के दियो दियो | झापा बाको प्रतिबिम्ब भएर
आइरहन्छ अनि घरिघरि झापाका काका पनि |
महिलाको सहभागिता:
पुर्ब रास्ट्रपति बिध्यादेबी भण्डारी पहिलोपटक
रास्ट्रपति भएको केहि समयपछी युरोपका केहि बिश्वबिद्यालयहरू लगायत अन्य कार्यक्रममा
म महिनावारी किन मर्यादित हुन् जरुरी छ, किन यो राजनीतिक सबाल हो ? यसले कसरी राजनैतिक
सहभागिता हुनबाट बन्चित गराउछ/गरेको छ भन्ने बिषयमा बोल्दै हिड्दै थिए | अधिकाम्स फोरममा
मलाई सोधिने साझा प्रश्न थियो – तिम्रो देशमा महिला रास्ट्रपति छ (२०७२, कार्तिक २१),
यसलाई कसरी हेरिरहेको छौ | प्रश्न सुन्दा जति सजिलो देखिन्छ तर उत्तिकै गाह्रो पनि
| बैदिक काल तथा दन्त्य कथाहरुमा महिला शक्ति स्वरुपा, महिला देबी, काली,
शक्तिशाली भनेर नथाक्ने नेपालीले आफ्नै अगाडी आफुले देख्दै आएको महिला रास्ट्रपति हुनु
पक्कै पनि कम शानको कुरा हैन | यसले हरेक घरमा, चिया पसलमा, मेलापातमा महिलाहरुलाई
मनोबैज्ञानिक बल दिएको थियो भने पुरुषहरुले जिस्काएर वा होच्च्यायेर नै सहि `नचला है,
रास्ट्रपति नै महिला छन्’ भन्ने भास्य आफैमा अगणित शसक्तिकरणको संदेश भन्नेमा शंका
नै छैन | त्यस्तै यो भन्दा पहिले ने क पा माओबादीको सहकार्यमा पनि २०७२ असोज १९ गते
ओनसरी घर्ती सभामुख निर्बाचित हुनुभयो | भण्डारी र घर्ती आफै पनि शसक्त, राजनीतिमा
उल्लेखनीय योगदान गरेका महिला हुनुहुन्थ्यो | यसो भन्दै गर्दा नेपालको संबिधानमा उल्लेखित
शर्त- दुइ पदमा एक महिला एक पुरुष हुने, र राजनैतिक शक्ति सन्तुलन (पावर सेयरिंग)
का कारण उहाँहरुले त्यो पदमा पुग्नुभयो भन्ने तर्क गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अझै यो
भन्दा पहिले उहाहरु जस्तो शसक्त र राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाहरुको खडेरी नै परेको
अबस्था थियो त भनेर पनि प्रश्न गर्ने ठाउ प्रशस्त देखिन्छ | त्यसैगरी २०७३ असार २७
मा संबैधानिक परिषदको बैठकबाट शुशिला कार्की, २०८१ साउन १० गते लिलादेबी गड्तौला नेपालको
इतिहासमा क्रमश प्रधान न्यायाधिश र मुख्य सचिब बन्नु भयो जतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री
हुनुहुन्थ्यो | अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक र बिकसित मुलुकमा महिलाहरु रास्ट्रको
मुख्य पदमा पुग्न सकस भैरहेको सन्दर्भमा एक पछी अर्को महिलाहरु देशका उच्च पदमा पुग्नु
आफैमा गौरव हुदै हो, अनबरत रुपमा, लडिएको, लगानी गरिएको सामुहिक आबाजको उपज पनि हो
|
कहिलेकाही के पी ओलीका भासनले मलाई उत्साहित मात्रै
बनाउदैनन् भरोसा पनि दिन्छन | जब जब उहाका `समानुपातिक महिलाका लागि हैन,
महिलाहरुले बराबर हक पाउनुपर्छ ‘ (समवेत दृस्टी, २०७८) भन्ने अभिव्यक्ति सुनी/पढिरहदा
अब त म जस्तै धेरै अभियन्ताहरु माइतीघर, भद्रकाली, बानेश्वोर आदि ठाउमा आन्दोलन गर्ने
दिन गए होलान भन्ने आशाको बाढी साउन ३१, २०८१ मा सोलुको थामेमा आए झैँ उर्लेर नआउने
हैन | तर उहाँले समाजबाद उन्मुख संबिधान र पार्टीको आडमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको
भूमिका गर्दागर्दै मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता भएका महिलाहरुको संख्या गन्दा उहाको भासनले
उहालाई नै गिजाएको जस्तो महसुस हुदैन र ? २०७२ असोज २५ गतेको परिवेश अप्ठ्यारो थियो,
नयाँ संबिधान, भूकम्प, नाकाबन्दी आदिले शक्ति सन्तुलन गर्न असहज थियो मान्न सकिएला
तर त्यसपछिका तिन तिन वटा प्रधानमन्त्रीकालमा पनि महिलाको `बराबरी त के समानुपातिक`
सहभागिता पनि नस्वीकारिएको महसुस मलाई मात्र भएको हैन | सिंगो मन्त्री परिषदमा नै सगरमाथा
झैँ अडिग रहनपर्ने प्रधानमन्त्री न सरकारमा संबिधान बमोजिम महिलाको ३३ % सहभागिता छ
न आफ्ना दलबाट गरिएको प्रतिनिधित्वमा | त्यसैगरी ने क पा एमाले भित्रको संरचनामा केन्द्रिय
समिति (२ जना), केन्द्रीय कार्यालय (१ जना), स्थायी समिति (६ जना), पोलिटब्युरो समिति
(१८ जना), केन्द्रिय कमिटि (११५ जना) महिलाहरुको संख्या गर्ब गर्न लायक संख्या होइन
भन्ने कुरामा दुइमत हुन् सक्दैन (नेकपा एमाले, वेबसाइट, भाद्र २, २०८१)| नेपालको इतिहासमा अस्टलक्ष्मी शाक्य पहिलो महिला
मुख्यमन्त्री बन्न रोक्ने र बनाउने खेल पनि इतिहासमा दर्ज भएकै हुनुपर्छ | ने क पा
एमालेमा उहाले भने झैँ आधा त के कुरा सय प्रतिशत नै महिला बनाउने भए पनि सशक्त महिला
नेताहरु सबै तह, क्षेत्रमा छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ |
कार्यक्रममा महिला :
समाजबाद र सामाजिक न्याय एक सिक्काका दुई पाटा
हुन् | सामाजिक न्यायको गर्भ भित्र महिला माथि हुने तमाम विभेद, हिंसाका गाँठाहरु बटारिएर
रहेका हुन्छन | ने क पा को घोषणा पात्र (२०७९) ले विभेद र हिंसाका एक एक गाठो फुकाएर
कार्यन्वयन गर्दै जाने, समाजबाद केन्द्रित महिला मुक्ति र शसक्तिकरणको लामो बाटो
गर्ने हो भन्ने बिश्वास गर्दा गलत गरेको हुदैन भन्ने लाग्छ | नेपालको बहुदलीय राजनीतिक
परिबेशमा एकछत्र प्रभाब पार्न सक्नुको पछाडी महिलाहरुको सशक्त योगदान भएकोले नै हो
भलै यसलाई `ट्याउ ट्याउ’को ट्याग लगाएर बिचलित पार्ने कामहरु भएका नै किन नहुन |
जे होस्, गर्भवती र सुत्केरीका समयमा जटिल अबस्थाका
कारण ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुलाई २०७५ मंशिर देखि ३४ जिल्लाका अति दुर्गम भेगबाट
`हवाई उद्दार कार्य’ आजको दिनसम्म संचालित छ जहाँ कयौ महिला र शिशुको उद्दार गर्ने
काम भएको छ | यसले आमा र शिशुको मृत्यु दर
कम गर्न भूमिका खेलेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन होला | त्यसैगरी `रास्ट्रपति महिला
उत्थान कार्यक्रम’ ले उद्दम गरिरहेका महिलाहरुलाई हातिको मुखमा जिरा नै सहि केहि उत्साह
थपेको छ | तर यस्तो कार्यक्रममा बिउ पुजीको मात्रा, तालिम, अनुगमन, बजारीकरण आदि जस्ता
कुराहरुमा ध्यान दिए मात्र उद्दम दिगो र संस्थागत हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुदैन |
नया संबिधानलाई कार्यन्वयन गर्न पनि थुप्रै कानुनहरु
बनाउन जरुरी थियो नै | यसै सन्दर्भमा के पी पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जम्मा ८९ वटा
कानुन बनेको देखिन्छ जसमा महिला अधिकार प्रबद्धन, महिला माथि हुने विभेद र हिंसा न्यूनीकरण
र ब्यबस्थापन सम्बन्धि पनि थिए| जस्तो हिंसा पिडित महिलाहरुको लागि पुनस्थापना केन्द्रको
स्थापना र संचालन हुनु सुखद पक्ष हुन् तर यस्ता केन्द्रको पारदर्शिता, सुरक्षा,
संचालन प्रणालीले थप सहजीकरण खोजेको आभास हुन्छ | त्यसैगरी एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई कारबाही
गर्ने र पीडितलाई उपचार र पुनस्थापना गर्ने कामको थालनीको जस दिन कन्जुस गर्न पर्दैन
|
संसारकै इतिहासमा के पी ओलीको नेतृत्वमा
बनेको सरकार (२०७६ मंशिर ४ गते) अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीले
नेपालमा महिनावारी विभेद बिभिन्न नाम, स्वरुपमा र गाम्भीर्यतामा नेपाल भर नै भएको आत्मसाथ
गर्दै पश्चिम नेपालको केहि जिल्लामा देखिने महिनावारी विभेदको स्वरूप `छाउपडी गोठ अन्त्य
गर्दै `नेपालमा मर्यादित महिनावारी’ प्रबद्धन गर्ने धेयले लैगिक हिंसा बिरुद्दको १४
औ दिन वा डिसेम्बर ८ लाई `अन्तरास्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिबस’ का रुपमा सयुक्त रास्ट्र
संघलाई अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्ने एतिहसिक घोषणा गरेको थियो |[2]
यसकै आधारमा झन्डै ७००० गोठहरु भत्काइएका थिए | बनीसकेको गोठलाई बैकल्पिक प्रयोग जस्तो घास, दाउराको भण्डारण गर्दै देखिने खालको
महिनावारी विभेद भएका पश्चिम नेपालमा मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि कार्यक्रम सघन रुपमा
गर्नुपर्ने, मनको गोठ भत्काउनमा जोड दिनुपर्ने कुरा बेजोड़का साथ उठिरहेको कुरा नकार्न
सकिदैन |
त्यसैगरी के पी ओलीको नेतृत्वमा बनेको
सरकार (२०७७ असोज ८ गते) अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र
राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगको आयोजनामा नेपालले बिश्व इतिहासमा नै पहिलोपटक महिनावारी
विभेद बिभिन्न नाम र स्वरूपमा संसार भर नै भएको कुरा दाबी गर्दै `मर्यादित महिनावारीमा
३ दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गर्यो |[3]
जुन विश्व कै मानब अधिकार र महिनावारी अभियानमा पहिलो गोष्ठी थियो |
`मर्यादित महिनावारी’ सिदान्त र अभ्यासको
थालनी गरेको नेपालले सार्बजनिक बिद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गरेर [4]
महिनावारीलाई मानब अधिकारको दृस्टीकोणले सम्बोधन गर्नुपर्ने अभियानमा एक बुँद त थप्यो | तर महिनावारी प्याड वितरण गर्दैगर्दा
यसले जल, जमिन, जंगललाई २०० -१००० बर्ष सम्म पार्ने असर पार्ने प्लास्टिक जानकारी,
महिनावारी भएको बेला आफ्नोसुत्ने ओछ्यान, खाने थाल छोड्नु पर्दैन, महिनावारी नभएको
२५ दिन २४ सै घण्टा गरिने क्रियाकलाप महिनावारी भएको ५ दिनमा गर्नुपर्छ/सकिन्छ भन्ने
साहस दिन भने नराम्ररी चुकेको देखिन्छ |
अन्त्यमा,
बास्तबमा के पी ओली आफु कन्भिन्स भएपछी बोल्न
र गर्न नडराउने व्यक्तित्वको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएका नेता हुन् भन्दा अतिशयोक्ति
हुदैन | चुच्चे नक्शा र नाकाबन्दीको समयमा उहाको अडान जो सुकै सामान्य नेपालीले पनि
महसुस गरेको कुरा हो | तथापी उहाले महिलाका पक्षमा ठुलो कम्युनिष्ट पाटीको र मुलुककै
प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न सकिने, शब्द, शैलीले मात्रै पनि हुनसक्ने कामहरु नगरेको महसुस
हुन्छ | त्यसैले यो चौथोपटक सङ्ख्या र फोटोमा मात्र नभएर उहाले नै भने झैँ पटक पटकको
नाफाको जिन्दगीले गर्नुपर्ने कुरा बिशेषगरेर महिलाका निम्ति धेरै नै छन् | नया पुस्ता
पहिले झैँ सुनेर पनि नसुने झैँ गर्ने, देखेर पनि नदेखे झैँ गर्ने, कुनै स्वार्थको लागि
कुनै झुण्डको प्रभाबमा पर्ने खालको छैन | तसर्थ नया पुस्तालाई दिशा निर्देश गर्न,
इतिहासलाई जचाउन यहाकै बाणी सापटी लिएर भन्छु,
अझै बिग्रेको केहि छैन, पछारिसक्ने सम्भावना मात्र हो, पछारिनु अघि उठ्नु होला प्रधानमन्त्री
ज्यु | संबिधानको प्रस्तावना नै लैगिक विभेद संगसंगै सबै खाले विभेद अन्त्य गरि आर्थिक
समानता, समृदि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्ने लेखिएकोले एक्लै पर्ने वा एक्लै रातो
मुख गर्न पर्ने पनि छैन | `` समृद्द नेपाल सुखी नेपाली’’ नारा जति संविधानले परिकल्पना
गरे झैँ सान्दर्भिक छ त्यति नै मन पराईएको पनि छ | संगसंगै थुप्रै प्रश्नहरु पनि |
के पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरुहरु (किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान, क्विर) ले यो
नाराको स्वामित्व लिन्छन ? उनीहरु संविधानले परिकल्पना गरे झैँ पाठेघर लिएर जन्मिएकै
कारण (महिनावारी हुँदा र सुक्दै गर्दा) घर, स्कुल, समुदाय, कार्यक्षेत्र लगायत संसदमा
संविधानका मौलिक हक जस्तो सम्मानपुर्बक जिउन पाउने अधिकार, समानताको अधिकार,
स्वतन्त्रपुर्बक जिउन पाउने अधिकार, आदिको उपयोग गर्न सक्छन ? नेपालमा अहिले आधा भन्दा
बढी पाठेघर लिएर जन्मिएको जनसंख्या छ | उनीहरुको
झन्डै १४ वटा मौलिक हक पटकौपटक हनन भैरहेको अबस्था छ | यस्तै अबस्था रहिरहे
`` समृद्द नेपाल सुखी नेपाली’’ नारा सफल हुनसक्छ ? अर्थात् पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरु
`` समृद्द नेपाल सुखी नेपाली’’ बनाउने अभियानमा घर, स्कुल, समुदाय, कार्यक्षेत्र,
संसद कहाँ कसरी जोडिएका छन् ? के यो चौथो पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा पाठेघर लिएर
जन्मिएका अनि यौनिकता, बर्ग, जात/समुदाय, क्षेत्र, धर्म आदि समस्त महिलाका सबालमा
संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै एक एतिहसिक अबसर हुन् सक्छ ? प्रधानमन्त्रीले २०८१ भदौ
७ संसदमा प्रश्नोत्तर सस्त्रमा भने झैँ महिलाहरुको ५१ % सहभागिता देशको पक्षमा,
समृदिको पक्षमा भएको `साझा सबाल’ हुनाले नेतृत्व लिई अघि बढ्न अनुरोध, अपिल र आग्रह
गर्दै `` समृद्द नेपाल सुखी नेपाली’’ अभियानको सार्थक सफलताको लागि शुभकामना र अग्रिम
बधाई पनि |
[1] डा. राधा पौडेल (पी एच डी), लेखक (मदन पुरस्कार २०७०), अभियन्ता (मर्यादित महिनावारी
सैदान्तिकरण र बिश्व ब्यापीकरण)
[2] माननीय पार्बत गुरुङको बक्तब्य
https://www.youtube.com/watch?v=wV412YunULc&t=2s
[3] माननीय लिलानाथ श्रेष्ठको
नेतृत्व https://dignifiedmenstruation.org/resources/report-of-the-international-workshop/
[4] समृद्धिको आरम्भको पूर्ण विवरण, ने कपा,एमाले, वेबसाइट
