Journey for Dignified Menstruation within Nepal Government
Nepal government, Ministry of Women, Children and Senior Citizen took a leadership role for forward pushing the agenda of dignified menstruation in many ways. With the reference of following pictures, started from December 8, 2019.
1. December 8, 2019 Hon. Minister Parbat Gurung announced for a country of nation with chhaugoth free and dignified menstruation. He also promised to proceed for endorsement of dignified menstruation day for December 8, as a day for 16 days activism.He also promised to bring forward the pending policy of dignified menstruation.
2. January 5, 2020 organized an consultation meeting with parliamentarian from 6, and 7 province where RPF presented a paper.
3. January 18,2020 campaign for dismantle for chhaugoth and promotion of dignified menstruation in Doti
4. January 19, 2020 campaign for dismantle for chhaugoth and promotion of dignified menstruation in Managalsen, Achham
5. January 20, 2020 campaign for dismantle for chhaugoth and promotion of dignified menstruation in Dullu, Dailekh
6. January 21, 2020 campaign for dismantle for chhaugoth and promotion of dignified menstruation in Surkhet
7.January 27, 2020 had meeting with Archana Patkar and partners for international workshop on dignified menstruation. Joint Secretary lead this process and promised to finalize the guidelines on dignified menstruation.
8. February 3, 2020 Agreed to lead the international workshop, planned for May 26, 27,28, 2020
9. February 23, 2020 host press meet at Ministry for international workshop, planned for May 26, 27,28, 2020
अछाम । आगामी फागुन महिनाभित्र जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण छाउगोठ भत्काउने साझा प्रतिवद्धता गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार मंगलसेनमा आयोजना गरेको ‘छाउ गोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनको लागि साझा अभियान’ कार्यक्रममा फागुन मसान्तभित्र जिल्लालाई पूर्ण छाउपडी गोठ मुक्त गर्ने प्रतिबद्धतासहित १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत, संसद्को महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति निरुदेवी पाल, राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर लगायतको उपस्थितीमा १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको अभियन्ता पशुपती कुँवरले जानकारी दिइन् ।
घोषणा पत्रको पूर्ण पाठः
१. मिति २०७६ फाल्गुण मसान्तभित्र जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन शिक्षक, वुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, सामाजिक संस्था,धार्मिक संस्था, महिला अधिकारकर्मी सबैको सक्रिय सहभागितामा अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दछौंं ।
२.स्थानीय सरकारको संयोजनमा सबै सरोकारवालाहरूको समन्वयमा गोठ भत्काउदै मर्यादित महिनावारीमा ब्यापक जनचेतनाका कार्यक्रमसंगै जनचेतनामूलक र मनोसामाजिक परामर्शसहितको अभियान पनि संचालन गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौंं ।
३. महिनावारी सरसफाई स्वच्छता व्यवस्थापनलाई मुख्य केन्द्रमा राखिम महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सबैले पहल गर्नेछौं ।
४. २०७६ माघ १५ भित्र सबै वडा, २०७६ फाल्गुन १५ भित्र सबै पालिका र २०७६ फाल्गुन मसान्तभित्र जिल्लालाई पूर्ण छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौंं ।
५. सबै वडा र टोल स्तरमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि निरन्तर अनुगमन गर्ने ।
६. कानूनको अबज्ञा गरि छाउ गोठमा बस्ने वा गोठ भत्काई सकेपछि पनि घरभन्दाबाहिर पाल हालेर वा ओडारमा बसेको थाहा पाएमा जो कोही सचेत नागरिकले स्थानीय सरकारलाई खबर गर्ने साथै तिनिलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर घर बस्ने बातावरण सृजना गर्ने । र सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
७. अभियानको क्रममा आएका चुनौतिलाई समाधान गर्नु सबैको दायित्व हो । सकारात्मक कुराको प्रचार प्रसार नगरेर अभियानलाई असफल पार्न नकारात्मक कुरा मात्र प्रचार प्रसार आफू पनि नगरौं अरुलाई पनि नगर्न आग्रह गरौं ।
८. राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, वुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि समाजसेवी, महिला संजाल, युवा संजाल सबैले परिवर्तनको शुरुवात आफैबाट गरौं ।
९. वास्तविक समस्या र कारण के हो विश्लेषण गरेर मात्र सामाजिक धारणा बनाउनु पर्ने ।
१०. वास्तविक पीडामा परेका महिला तथा किशोरीहरूलाई पहिचान गरि उनीहरूलाई पीडामुक्त गर्न समाधानमा विशेष ध्यानका लागि पहल गर्नेछौं ।
११. छाउगोठ अन्त्य गर्ने अभियानमा धामी झाक्री, युवा र सामाजिक संघ संस्थाहरू स्वस्फूर्तरुपमा संग्लन भएको स्थलगत अवलोकन गरि पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
१२. महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन आवश्यक तालिम दिने, रोजगारी अभिबृद्धि गर्ने तथा उनीहरूलाई नेतृत्वमा सहभागी गराउन उच्च प्राथामिकता दिईनेछ ।
१३. विकासको बाधक तत्वकोरुपमा रहेको छाउपडी गोठ जाने जस्तो कूप्रथा अन्त्य गरि समृद्ध अछाम बनाउने छौं । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय गरि एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गरिने छ ।
Declaration Paper from Surkhet
5fpगोठ cGTo गर्दै मर्यादित
महिनावारी प्रवर्द्धनको nflu ;femf 3f]if0fkq
मिती: २०७६।१०।०८
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशको
समाजमा रहेका गलत कुप्रथाहरुको अन्त्य सहित सामाजिक परिवर्तनका लागि देशका अन्य
भुभागलाई समेत विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उदेश्यले आज मिति २०७६।१०।०८ गते
वुधवार कर्णाली प्रदेशको राजधानी
सुर्खेतमा आयोजित छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी
प्रवर्द्धनका लागि साझा अभियान कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहको देहाय वमोजिमको साझा प्रतिवद्धता
सार्वजनिक गरियो
१ कर्णाली
प्रदेशमा कुरिती र कलंकका रुपमा रहेको छाउ गोठ प्रथालाई आगामी अषाढ २०७७ सम्म भौतिक तथा मानसिक रुपमा
अन्त गर्न एक राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्ना
क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणसहित प्रतिवद्धता गरियो .
२ कर्णाली प्रदेशमा
विभिन्न स्थानमा सदियौं देखि कुरितिका रुपमा विधमान जातीय छुवाछुत बालविवाहलाई
आगामी १ (एक) वर्ष भित्र समूल
अन्त्य गर्ने उदेश्यले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एक साझा कार्ययोजना तयार गरी सवै
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समुदाय सम्म राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने साझा
सहमति गरियो .
हस्ताक्षर
गर्ने ब्यत्क्ति/ सस्था/निकाय
१ माननीय मन्त्री
पार्वत गुरुङ् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
२ माननीय मन्त्री
दल रावल सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश
३ अध्यक्ष जिल्ला
समन्वय समिति महासंघ श्री राज कुमार शर्मा
४ संयोजक
नगरपालिका संघ श्री रत्न खडका
४ अध्यक्ष
गाउँपालिका महासंघ श्री भिम वहादुर सेन
 | 
